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नयी दिल्ली| देशभर के खुदरा बाजारों के दालों की कीमत 200 रुपये प्रति किलो पर पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने चिंता व्यक्त करते हुए 3,000 टन अतिरिक्त दालों के आयात का फैसला किया है| इसके साथ ही केंद्र ने राज्य सरकारों से जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है|
कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा ने उपभोक्ता मामलों, कृषि, वाणिज्य और अन्य मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक में दालों की कीमत, उत्पादन, खरीद और उपलब्धता की समीक्षा की| सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये स्थिति की समीक्षा की गयी| इस बीच, रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कीमतों पर अंकुश के लिए आपूर्ति पक्ष के उपायों पर ध्यान दिये जाने की जरुरत बताई है|
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘यह फैसला किया गया है कि सरकार 2,000 टन अरहर दाल और 1,000 टन उड़द दाल का अतिरिक्त आयात करेगी| इसके लिए एमएमटीसी द्वारा जल्द निविदा निकाली जाएगी|’
सार्वजनिक क्षेत्र की एमएमटीसी ने पहले ही 5,000 टन अरहर दाल का आयात किया है| इसके अलावा उसने 2,000 टन चने के आयात के लिए संशोधित निविदा भी निकाली है| समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों से दालों की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए औचक निरीक्षण और छापेमारी करने को कहा है| सरकार के आपूर्ति बढाने और कीमतों पर लगाम लगाने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद दालों की कीमतों में वृद्धि जारी है|
