नगर विकास मंत्री के समक्ष शहरी श्रम रि-डेवलपमेंट की सुनियोजित पॉलिसी का किया गया प्रस्तुतीकरण

12 फरवरी 2020 नगर विकास, संसदीय कार्य एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री आशुतोष टण्डन ने। शहरी श्रम रि-डेवलपमेंट की सनियोजित पॉलिसी बनाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इस क्रम में निदेशक, सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक इन-सीटू स्लम रिडवलपमेन्ट (ISSR) की ड्राफ्ट पॉलिसी मै0 क्रिसिल द्वारा तैयार की गयी, जिसका आज स्थानीय निकाय निदेशालय में नगर विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

नगर विकास मंत्री श्री टण्डन को मै0 क्रिसिल के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ड्राफ्ट पॉलिसी दो तरह से तैयार की गयी है। ऑप्शन-1 में सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा परियोजना का। क्रियान्वयन किया जाएगा तथा ऑप्शन-2 में सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना का। क्रियान्वयन किया जाएगा। ड्राफ्ट पॉलिसी पर टिप्पणी करते हुए मा० मंत्री जी द्वारा गरीबों को आवास। के साथ-साथ आवश्यक जरूरतें यथा-लिवलीहड सेन्टर, प्रशिक्षण केन्द्र, पार्क आदि को भी पॉलिसी में सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के उददेश्य से आवासों को महिलाआ। के नाम ही किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रस्तुतीकरण में सरकारी भमि पर बसे स्लमों पर सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा ही आई०एस०एस०आर० के अन्तर्गत कार्य कराने का निर्णय लिया गया। ।

नगर विकास मंत्री को अवगत कराया गया कि मै0 क्रिसिल द्वारा उक्तड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करने से पूर्व समस्त स्टेकहोल्डर्स (आवास बन्धु, आर०सी०यू०ई०एस०, डवलपर्स, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग डिपार्टमेन्ट, एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स, नगर निगम कानपुर/लखनऊ के निदेशक, कमिश्नर, बोर्ड मेम्बर एवं नगर आयुक्त) के साथ वार्ता करते हुए उनके द्वारा दिये गये सुझावों को समाहित किया गया है तथा मौके पर स्लम का भी निरीक्षण किया गया है। यह पॉलिसी दो तरह से तैयार की गयी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों की स्लम पॉलिसी का तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किया गया।

अन्त में नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टण्डन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास के क्रियान्वयन हेतु मै0 क्रिसिल के सहयोग से सूडा द्वारा तैयार की गयी डाफ्ट पॉलिसी की सराहना करते हुए ड्राफ्ट पॉलिसी में उपरोक्त सुझावों को समाहित कर अन्तिम रूप देते हुए फरवरी, 2020 के अन्त तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मलन विभाग, श्री उमेश प्रताप सिंह, निदेशक, सूडा एवं श्री आलोक सिंह, अपर निदेशक, सूडा, श्री सनील श्रीवास्तव, श्री राजकमल, अधिशासी अभियन्ता, आवास बन्धु, श्री राजेश प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, श्री ए0के0 गुप्ता, अपर निदेशक, आर०सी०यू०ई०एस०, क्रिसिल तथा श्रीमती मोनिका खन्ना, डी०एफ0आई0डी0, यूके0 के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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