नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंटर-स्टेट काउंसिल की बैठक को संबोधित किया। आप को बता दे कि दस साल बाद होने वाली इस बैठक में मोदी कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री और जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को छोड़ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।
बात दें कि प्रधानमंत्री इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का विकास तभी संभव है जब केंद्र और राज्य के साथ मिलकर काम करेंगे।
केंद्र और राज्य अगर टीम इंडिया बनकर विकास के रास्ते पर चलेंगे तो की तरक्की होगी, देश आगे बढ़ेगा। हमारी राज्यों से बेहतर रिश्ते बनाए की हमेशा कोशिश होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में वे देशभर की पांच आंचलिक परिषदों की बैठक बुला चुके हैं। इसका ही नतीजा है कि आज हम सभी यहां इकट्ठा हुए हैं। वर्ष 2006 के बाद ये बैठक नहीं हो पाई, लेकिन मुझे खुशी है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का प्रयास किया।
मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष 2015-16 में राज्यों को केंद्र से जो रकम मिली है, वो वर्ष 2014-15 की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है।
पंचायतों और स्थानीय निकायों को 14वें वित्त आयोग की अवधि में 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपये की रकम मिलेगी जो पिछली बार से काफी अधिक है।
कैम्पा कानून में बदलाव के जरिए बैंक में रखे हुए करीब 40 हजार करोड़ रुपये को भी राज्यों को देने का प्रयास किया जा रहा है। अबतक 102 करोड़ लोगो को आधार कार्ड बांटे जा चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है, हमारे नौजवान हैं। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि सामाजिक सुधार का मार्ग, स्वर्ग जाने जितना मुश्किल है। सामाजिक सुधार की राह में दोस्त कम, आलोचक ज्यादा मिलते हैं।
भारत की ताकत हमारे नौजवान हैं। 30 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हैं। हमारे पास दुनिया को स्किल्ड मैनपावर देने की क्षमता है। केंद्र और राज्यों को मिलकर बच्चों को शिक्षा का ऐसा माहौल देना होगा जिसमें वे आज की जरूरत के हिसाब से अपने हुनर का विकास कर सकें।
देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं, इनसे किस तरह निपट सकते हैं इसपर डिस्कशन करना ज़रूरी है। आंतरिक सुरक्षा इस मीटिंग का एजेंडा होगा। हमें हर समय अलर्ट और अपडेटेड होना जरूरी है।
गौरतलब है कि यह 11वीं इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक थी। इंटर स्टेट काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले सभी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, स्थाई रूप से आमंत्रित सदस्यों में छह केंद्रीय मंत्री, 11 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री/स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल होते हैं। अंतर-राज्यीय परिषद की दसवीं बैठक नई दिल्ली में नौ दिसंबर, 2006 को आयोजित की गई थी।