उत्तराखंड में फिल्म नीति-2015 लागू

देहरादून। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सोमवार को उत्तराखंड फिल्म नीति-2015 को लागू करने की घोषणा की।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के औद्योगिक सलाहकार रंजीत रावत ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि फिल्म नीति का लक्ष्य शूटिंग आवेदनों को एकल खिड़की, झंझटमुक्त मंजूरी प्रदान करना है।
रावत ने मुख्य वन संरक्षक श्रीकांत चंदोला को यह निर्देश भी दिया कि राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए सात दिनों के भीतर मंजूरी दे दी जाए और फिल्मी लोगों और सरकारी विभागों के बीच समन्वय के लिए मुख्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
रावत ने कहा कि स्थानीय और क्षेत्रीय कलाकारों के लिए रोजगार पैदा करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। फिल्म नीति में बंद पड़े सिनेमाघरों को फिर से खोलने और स्थानीय स्तर पर तैयार की गई फिल्मों और वृत्तचित्रों के व्यापक तौर पर प्रदर्शन के प्रावधान भी हैं।

सूचना सचिव और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विनोद शर्मा ने मीडिया से कहा कि अब तक छह फिल्म निर्माण कंपनियों ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर फिल्मों की शूटिंग के लिए आवेदन किया है और उनमें से चार आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है।

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