उत्तराखंड: राष्ट्रपति शासन रद्द करने वाले जज का तबादला

नई दिल्ली। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला देने वाले नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ का तबादला आंध्र प्रदेश में हो गया है।

जस्टिस जोसेफ ने जुलाई 2014 में नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर उनका हालिया फैसला खासा सुर्खियों में रहा।

हैदराबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस बी भोंसले का स्थान पर जोसेफ का तबादला हुआ है , जिन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। हालांकि कानून मंत्रालय के सूत्रों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार किया है।

उनके इस फैसले से हरीश रावत के फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता सुनिश्चित हो गया था। फैसले में कहा था कि केंद्र की ओर से राज्य में धारा 356 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित नियम के खिलाफ है।

अपने फैसले में जस्ट‍िस जोसेफ ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। जोसेफ ने साफ कहा था कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं है। राष्ट्रपति ही नहीं जज भी गलती कर सकते हैं और इनके फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसी बीच हैदराबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलीप बी भोसले का तबादला करके उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्ति दी गई गई है।