केजरीवाल सरकार आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गयी

एक तरफ जहां दिल्ली की केजरीवाल सरकार आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गयी है तो वहीं दिल्ली विधानसभा से पास हुए कई अहम विधेयक (बिल) केंद्र सरकार के पास अब तक अटके हुए हैं. दरअसल, विधानसभा से पास किए गए बिल केंद्र सरकार के पास अटके हुए हैं. केंद्र सरकार के जरिए न तो इन बिलों को सहमति दी जा रही है और न ही खारिज किया जा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार के पास फंसे बिलों की मंजूरी लेने के लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठाएगी? फरवरी 2015 में 70 में से 67 सीटों के साथ आई आम आदमी पार्टी सरकार झगड़ों में ऐसी उलझी की पिछले साढ़े 4 साल में विधानसभा से पास होने वाला हर बिल केंद्र सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है.

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